Showing posts with label राजनीति. Show all posts
Showing posts with label राजनीति. Show all posts

Sunday, April 14, 2019

नववर्ष २०७६ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको शुभकामना : ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को लक्ष्य प्राप्ति हुने विश्वास बैशाख १, २०७६ आइतबार ७:२५:७




काठमाण्डौ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नव वर्ष २०७६ को सुखद अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख, शान्ति एवं समृद्धिका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।
नव वर्ष २०७६ का अवसरमा आज दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा उहाँले मुलुकको राष्ट्रिय सङ्कल्प ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को साझा लक्ष्य प्राप्त गर्न विसं २०७६ महत्वका साथ अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभएको छ, “नेपाल र नेपालीको यो दृढ सङ्कल्प साकार तुल्याउने अभियानमा हामीलाई माया गर्ने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को साथ र सहयोग हामीले पाउनेछौँ ।”
हाम्रो ठूलो सङ्घर्षबाट मुलुकले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक उपलब्धिलाई सुशासन र समृद्धिमार्फत सुदृढ बनाउन नयाँ वर्षले सबैमा थप ऊर्जा प्रदान गरोस भनी शुभकामना व्यक्त गर्दैउहाँले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वैभवयुक्त हाम्रो मुलुक स्वाधीन र स्वाभिमान राष्ट्रका रुपमा विश्व मानचित्रमा अङ्कित छ भन्नुभयो ।
विसं २०७५ सङ्घीय शासन प्रणालीअनुरूपको कानून निर्माण एवं संस्थागत सुदृढीकरण गर्दै सुशासन र समृद्धिको मार्गमा उन्मुख रहन सफल भएको स्मरण गराउदै उहाँले भन्नुभएको छ, “नयाँ वर्षका अवसरमा सबै नेपाली दिदी बहिनी, दाजुभाइमा उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गर्दछु ।” सन्देशमा भनिएको छ, “नयाँ वर्ष २०७६ साल मुलुकमा समृद्धि र दिगो शान्तिका साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको वर्ष बन्न सकोस सबैमा हर्सोल्लासको कामनासहित हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।”
उपराष्ट्रपतिद्वारा नव वर्षको शुभकामना
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नव वर्ष २०७६ सालको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।
विक्रम् संवत् २०७५ बिदा भई २०७६ शुभारम्भ भएका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै उपराष्ट्रपति पुनले भन्नुभएको छ, “देश ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नाराका साथ स्थायी शान्ति, दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढिरहेको छ । विसं २०७५ विकास र समृद्धिका लागि बलियो जग बनाएर बिदा भएको छ । नयाँ वर्ष आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणसहितको विकास र समृद्धिका लागि छलाङ हान्ने वर्ष हुने मैले अपेक्षा लिएको छु ।”  
नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त भएको गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्था राजनीतिक उपलब्धिलाई सुदृढ गर्दै मुलुकलाई विकास र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउनु सबै नेपालीको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको स्वतन्त्रतालाई अझै बलियो बनाउँदै जानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
नयाँ वर्षले नेपालीकाबीच आपसी समझदारी, सद्भाव तथा सहकार्यको वातावरण बन्नुका साथै समुन्नत र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने साझा एजेण्डामा सबैको ध्यान केन्द्रित गर्न सफल हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ । 
 
अन्तिम अपडेट: बैशाख १, २०७६

उज्यालो  अनलाइन बाट


Read More

समय कम छ छिटो दौडिनु छ : प्रधानमन्त्री ओली बैशाख १, २०७६ आइतबार ७:५३:४७



हिंसा र अतिवादबाट देशलाई मुक्त गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री 

निवास बालुवाटार परिसरबाट नयाँ वर्षको अवसरमा देशवासीलाई शुभकामना दिनुहुँदै उहाँले अर्को हिंसाको दुष्चक्र किमार्थ स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।  
विकास र समृद्धिको बाटोमा आफूहरुसँग समय छोटो रहेको हुँदा विकास र समृद्धि हासिल गर्न छिटो दौडनुको अर्को विकल्प नभएको बताउनुभयो ।  
२०७५ मा धेरै ऐन, कानुनहरु बनेको र ती ऐन कानुनहरु विकास र समृद्धिकै मार्ग भएकाले त्यसै मार्गबाट तिब्र गतिमा विकास र समृद्धि हासिल गर्ने बताउनुभयो । सम्बोधनको क्रममा उहाँले सरकारका उपलब्धिको चर्चा पनि गर्नुभयो ।  
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, नेपालको पानी, जनताको लगानी, खोलौं बैंक खाता अभियानको सुरुआतलाई उहाँले उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गर्नुभयो । नेपाली इमान भएको जाति हो भन्दै उहाँले भ्रष्ट र अनैतिक मान्छे नेपाली हुनै नसक्ने भएकाले अहिले देखिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार लागेको पनि प्रष्ट पार्नुभयो । 
विभिन्न जालझेल गरेर माफियाहरुले कब्जा गरेका सरकारी जग्गाहरु फिर्ता गराउने अभियान सुरु भइसकेकाले अब सरकारी सम्पत्ति कुनै पनि हालतमा दूरुपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो । 
अब देशलाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकको रुपमा अघि बढाउन सरकार लागिरहेकाले त्यसमा सबैको साथ र सहकार्य जरुरी रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । 
अन्तिम अपडेट: बैशाख १, २०७६
Read More

Thursday, March 29, 2018

स्थानीय तह र मन्त्रालयमा कति दरबन्दी ? योसहित यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका ७ निर्णय



काठमाडौं : बुधबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघ र स्थानीय तहको कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृतसहित विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ।

१) कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत

सरकारले स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दीलाई स्वीकृत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकले ८३० स्थानीय तह (७५३ र जिसस ७७) मा खटिने प्राविधिक र प्रशासनिक गरी ५७ हजार ३५४ दरबन्दी स्वीकृत गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

बैठकले संघमा रहने २१ मन्त्रालयको पनि सांगठनिक संरचना र दरबन्दीसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ। सोअनुसार केन्द्रमा रहँदै आएको तीन हजार २६० दरबन्दीमा १८ दशमलव ५९ प्रतिशत कटौती गरी दुई हजार ६५४ कायम गरिएको छ। केन्द्रमा रहने मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीको हालको संख्या र कायम गरिएको दरबन्दी –

मन्त्रालयहरूमा हालको दरबन्दी र कायम गरिएको दरबन्दी

१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय १९८ २३२
२. अर्थ २४० १८६
३. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति २२७ १५२
४. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ ११२ ११७
५. कानुन, न्याय तथा संसदीय ममिला १०४ १०४
५. कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी ३३५ १७९
७. गृह ३०७ २२६
८. परराष्ट्र १४१ १४१
९. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात १०६ ९४
१०. महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक ८० ८६
११. रक्षा ९८ ९८
१२. वन तथा वातावरण १६१ १३०
१३. शहरी विकास १०२ ७७
१४. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि २२६ १८७
१५. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा ६७ ७२
१६. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन १०६ ८४
१७. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन ३३१ १७४
१८. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि ७५ ८५
१९. स्वास्थ्य १११ १०६
२०. खानेपानी ७७ ६८
२१. युवा तथा खेलकुद ६६ ५६
कुल ३,२६० २,६५४

२) सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था

सरकारले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था, २०७४ पारित गरेको सञ्चार राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

३) नमुना कानुन

स्थानीय तह र प्रदेशको सहजीकरणका लागि नमूना कानुन बनाएर पठाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

४) जापानको सहयोग स्वीकृत

बैठकले आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रमअन्तर्गत जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनअन्तर्गत सेवा र वस्तु खरिद गर्न उपलब्ध गराउने रु ६८ करोड ६० लाख स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

५) मन्त्रीहरूको भ्रमण स्वीकृत

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको अजरबैजानको वाकुम र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको थाइल्याण्डमा हुने भ्रमणलाई बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ

६) क्याबिनेट डाक्टर नियुक्त

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को विशेषज्ञ चिकित्सकमा डा. दिव्यासिंह शाह र डा दिलीप शर्मालाई विशिष्ट श्रेणीको सुविधा दिएर नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

७) घट्यो सार्वजनिक बिदा

सरकारले विसं २०७५ का लागि सार्वजनिक बिदा स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारले अघि सारेको समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने र कार्यदिन बढाउने उद्देश्यले वर्षभरीमा जम्मा बिदा ८९ दिन कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि वर्षभरीमा १०४ दिन बिदा हुँदै आएको थियो। सम्बन्धित धर्म, सम्प्रदाय र क्षेत्रका लागि प्रस्ताव गरिएका बिदाको दिन २२ र सबैलाई हुने सार्वजनिक बिदाको दिन भने ६७ कायम गरिएको छ।

राज्यमन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार गत साल पूरै बिदा भएका तर यस पटक आंशिक बिदा दिइएको दिन १० छ। यस वर्ष कटौती भएका बिदा १२ दिन छन्। विसं २०७४ को तुलनामा २०७५ सालमा २२ दिन बढी सरकारी कार्यालय खुल्नेछन्। .
Read More

Monday, March 26, 2018

न्यायाधीशकै मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भइरहेको बार निष्कर्ष, गोला प्रणालीबाट पेशी तोक्न माग




चैत, नेपालगञ्ज । नेपाल बार एशोसिएसनले निश्चित न्यायाधीशकै मिलेमतोमा न्यायालयमा भ्रष्टाचार भइरहेको दाबी गरेको छ ।.



आइतबार सम्पन्न बारको राष्ट्रिय सम्मलेनले २८ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ, जसको सातौं नम्बरको बुँदामा निश्चित न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र बिचौलियाको मिलेमतोमा भइरहेको भ्रष्टाचार निमूल पार्न माग गरिएको छ ।

न्यायपालिकाको नेतृत्वमा आउने भ्रष्टाचार निर्मुल पार्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि झन बढ्दै गएको भन्दै बारले विद्यमान संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानन्यायाधीश, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग र कानुन व्यवसायी परिषदसँग माग गरेको छ ।

घोषणा पत्रमा भनिएको छ, न्यायापालिकामा रहेको भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत उपायहरु आवलम्बन गर्न प्रधानन्यायाधीश लगायतको यो सम्मेलन ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’

बार सम्मेलनले गोला प्रणालीबाट मुद्दाको पेशी तोक्न माग गरेको छ । अहिले मुद्दाको पेशीलाई लिएर पटक पटक विवाद भएको भन्दै बारले सबै अदालतमा यो लागू गर्न भनेको हो ।

साथै न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न, अन्तरिम तथा अन्तरकालीन आदेशको कार्यविधि नै बनाएर लागू गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ ।

बार एशोसिएसनले न्यायपालिकामा हुने अनुचित दबाव र प्रभाव स्वीकार्य नहुने पनि बताएको छ ।
Read More

Tuesday, September 19, 2017

प्रदेश नम्बर २मा आज निर्बाचन हुदै

ाय कारण स्थानीय तहको चुनाव चरणबद्ध रूपमा गरिएको हो । यसअघि वैशाख ३१ र असार १४ दुई चरणमा गरी ६ वटा प्रदेशमा चुनाव भइसकेको छ । सोमबार हुने मतदानमा ढुक्क भएर सहभागी हुन निर्वाचन आयोगले आम मतदातामा अपिल गरेको छ ।
‘सबै मतदातालाई एक दिन राष्ट्रका लागि समय प्रदान गरी मतदानमा सरिक भई आफूले रोजेको योग्य उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउन म अनुरोध गर्दछु,’ आयोगद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने, ‘निर्वाचनमा सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गरिएको हुँदा ढुक्क भएर मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुनुस् ।’ मतदान बिहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्म हुनेछ । ५ बजेसम्म मतदान केन्द्र प्रवेश गरिसकेकाले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
आयोगले मतदाता परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेकाहरूले पनि नागरिकतालगायत परिचयपत्रका आधारमा मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ । ‘नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा २०७० सालमा निर्वाचन आयोगबाट जारी गरिएको मतदाता परिचयपत्र वा राहदानी वा सवारीचालक अनुमतिपत्र वा जग्गाधनी प्रमाणपत्र वा सरकारी निकायबाट फोटोसहित जारी भएको अन्य परिचयपत्र समेतका आधारमा मतदान गर्न पाउने,’ आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।
मतदाता नामावली तथा मतदाता परिचयपत्रमा सामान्य त्रुटि पाइए स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७३ को दफा ४८ बमोजिम सानोतिनो भूलचुक मानी निजको नागरिकता प्रमाणपत्रको विवरणलाई मूल आधार लिई मतदान गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रदेश २ मा १ महानगरपालिका, ३ उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिका गरी १३६ स्थानीय तह छन् । सोमबारको निर्वाचनबाट यी तहमा ६ हजार ६ सय २७ जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । यो चुनावमा ३७ हजार २ सय ३६ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । तीमध्ये महिला १४ हजार ३ सय ३७ (३९ प्रतिशत) र पुरुष २२ हजार ८६१ (६१ प्रतिशत) छन् । ८ जना उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् ।
नगरप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्षमा पुरुष १ हजार ७ सय ९ र महिला ६१ जनाको मात्रै उम्मेदवारी छ । नगर उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा भने पुरुषभन्दा महिला उम्मेदवारको संख्या बढी छ । नगर उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा १ सय ९७ जना पुरुष र ९ सय १९ जना महिला उम्मेदवार छन् । वडाध्यक्षमा पुरुष ८ हजार ५२ र महिला २ सय २३ जना उम्मेदवार छन् । निर्वाचन गराउन २ हजार १ सय ६६ मतदानस्थल र ३ हजार ५ सय ७८ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । मतदान कार्यमा सुरक्षाकर्मीबाहेक ३१ हजार ५ सय कर्मचारी परिचालित छन् ।
आयोगले कसैको मताधिकार कुण्ठित गराउने प्रयास नगर्न तथा कसैको लोभ, डर, त्रास र धम्कीमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा विवेकपूर्ण निर्णय गरी मतदान गर्न अपिल गरेको छ । मतदान सकिएर मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय आइपुगेलगत्तै मतगणना थाल्न आयोगले निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको छ । विगतका घटनाक्रमलाई समेत ध्यानमा राखी मतगणना कार्यलाई सुरक्षित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सुचारु गर्न सहयोगका लागि आयोगले राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ ।
प्रकाशित:आश्विन २, २०७४
कान्तिपुर
Read More